Mobile Recharge: भारतातील कोट्यवधी मोबाईल (Mobile Recharge) वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. आता मोबाईल रिचार्ज लवकरच महाग होणार आहे. देशातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्या, रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) आणि भारती एअरटेल (Bharti Airtel), यांनी त्यांचे स्वस्त आणि लहान रिचार्ज पॅक बंद केले आहेत. त्यामुळे आता डेटा आणि कॉलिंगसाठी ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेषतः महिन्याचा बेस प्लॅन आता ₹249 किंवा ₹250 पासून सुरू न होता थेट ₹299 किंवा त्याहून अधिक किमतीत उपलब्ध होणार आहे.
मागील काही वर्षांत डेटाच्या किमती खूपच कमी झाल्या होत्या, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला इंटरनेट वापरणे सोपे झाले होते. पण आता त्या स्वस्त दिवसांचा शेवट जवळ आला आहे. या दरवाढीमुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी हा निर्णय का घेतला आणि याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.Mobile Recharge
स्वस्त रिचार्जचे दिवस संपले?
काही वर्षांपूर्वी ₹250-₹300 मध्ये महिन्याभराचा रिचार्ज आणि दररोज 1 GB डेटा मिळणे खूप सामान्य होते. पण आता हे चित्र बदलत आहे. जिओ आणि एअरटेल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी त्यांचे सर्वात स्वस्त बेस प्लॅन बंद केले आहेत.
- जिओ (Jio): जिओचा जुना ₹249 चा 1 GB/दिवस डेटा देणारा प्लॅन आता उपलब्ध नाही. त्याऐवजी, जिओचा नवीन बेस डेटा प्लॅन आता ₹299 पासून सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये दररोज 1.5 GB डेटा मिळेल.
- एअरटेल (Airtel): एअरटेलनेही हाच मार्ग अवलंबला आहे. त्यांचा 1.5 GB/दिवस डेटा देणारा प्लॅन आता ₹319 मध्ये उपलब्ध होईल.
- व्होडाफोन-आयडिया (VI): व्होडाफोन-आयडियाने (VI) अद्याप आपले प्लॅन बदललेले नाहीत. त्यांचा ₹299 चा मासिक प्लॅन सध्या सुरू आहे. परंतु, बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे आणि इतर कंपन्यांनी दर वाढवल्यामुळे, VI देखील लवकरच दर वाढवण्याची शक्यता आहे.
या दरवाढीमुळे ग्राहकांना त्यांच्या (Mobile Recharge) रिचार्जसाठी 17 ते 20 टक्क्यांनी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. हा बदल खासकरून त्या ग्राहकांसाठी जास्त त्रासदायक आहे जे फक्त बेसिक वापरासाठी कमी किमतीचे रिचार्ज करतात.Mobile Recharge
कंपन्यांनी दर का वाढवले?
टेलिकॉम कंपन्यांनी अचानक आपले प्लॅन महाग का केले, यामागे अनेक महत्त्वपूर्ण कारणे आहेत:
- ARPU वाढवण्याचे उद्दिष्ट: ARPU म्हणजे Average Revenue Per User (प्रत्येक ग्राहकाकडून मिळणारे सरासरी उत्पन्न). जेएम फायनान्शियल (JM Financial) या ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालानुसार, टेलिकॉम कंपन्या आपला ARPU वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. स्वस्त प्लॅन बंद केल्याने, ग्राहक आपोआप महागड्या प्लॅनकडे वळतील, ज्यामुळे कंपन्यांची कमाई वाढेल. या निर्णयामुळे जिओचा ARPU 6 ते 7 टक्के आणि एअरटेलचा 4 ते 4.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. कंपन्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे आणि आता फक्त दर वाढवूनच ते शक्य आहे.
- 5G गुंतवणुकीचा खर्च भरून काढणे: देशात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी खूप मोठी गुंतवणूक केली आहे. 2024 या एका वर्षात कंपन्यांनी 5G पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) सुमारे ₹70,000 कोटी खर्च केले आहेत. हा प्रचंड खर्च कंपन्यांना भरून काढायचा आहे. दरवाढ करणे हाच या गुंतवणुकीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. त्यामुळे, 5G च्या सुविधांसाठी आता आपल्यालाच जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत.
- मागील नुकसानीची भरपाई (Repair Tariffs): 2016-17 मध्ये जिओच्या आगमनानंतर देशात एक ‘डेटा वॉर’ सुरू झाले होते. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच कंपन्यांनी खूप कमी दरात डेटा आणि कॉलिंग दिले. या ‘लोअर प्राइसिंग’ धोरणामुळे कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले. आता बाजारात स्थिरता आल्यानंतर, कंपन्या हे जुने नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याला ‘रिपेअर टॅरिफ’ (Repair Tariffs) असे म्हटले जाते. टेलिकॉम तज्ज्ञ पराग कर यांच्या मते, पूर्वी बाजारात अनेक कंपन्या असल्याने ग्राहक मिळवून उत्पन्न वाढवण्याची संधी होती, पण आता मोजक्याच कंपन्या उरल्याने आणि ग्राहक संख्या स्थिर झाल्याने, दर वाढवणे हाच उत्पन्न वाढवण्याचा एकमेव मार्ग उरला आहे.Mobile Recharge
ऑनलाइन गेमिंग आणि रॅपिडोवरील कारवाई
या दरवाढीव्यतिरिक्त, आणखी दोन महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
ऑनलाइन गेमिंगवर येणार नवा कायदा:
केंद्र सरकारने संसदेत ‘ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन आणि नियमन) विधेयक, 2025’ सादर केले आहे. या कायद्याचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीच्या माध्यमातून होणारे मनी लाँड्रिंग थांबवणे आणि तरुणांना त्याच्या दुष्परिणामांपासून वाचवणे आहे.
- या कायद्यांतर्गत, ज्या गेम्समध्ये प्रत्यक्ष पैसे लावले जातात, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल.
- असे गेम्स खेळणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹1 कोटी पर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात करणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनाही 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹50 लाखांचा दंड होऊ शकतो.
- सरकार बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशा प्लॅटफॉर्मवरील आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्याचे निर्देश देऊ शकते.
हा कायदा ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक कठोर पाऊल आहे.Mobile Recharge
रॅपिडोला ₹10 लाखांचा दंड:
बाईक टॅक्सी सेवा देणारी कंपनी रॅपिडो (Rapido) ला केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) ₹10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीने दीड वर्षांपासून 120 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती चालवल्याचा आरोप आहे. ‘गॅरंटीड ऑटो’ आणि ‘5 मिनिटांत राईड न मिळाल्यास ₹50 परत’ यांसारखी खोटी आश्वासने दिल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे.
चौकशीत असे आढळले की, कंपनी ग्राहकांना ₹50 त्यांच्या बँक खात्यात परत न करता, ‘रॅपिडो कॉइन्स’ (Rapido Coins) म्हणून ॲपच्या वॉलेटमध्ये जमा करत होती. CCPA ने कंपनीला ग्राहकांना दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे आणि अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एकूणच, मोबाईल रिचार्जच्या दरवाढीमुळे आता ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. कंपन्या त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि 5G गुंतवणुकीचा खर्च वसूल करण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहेत. त्यामुळे आता मोबाईल वापरताना प्रत्येक रुपयाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.Mobile Recharge