Cotton Market: केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असा आरोप शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी केला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने भारतीय कापडावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर संकटात सापडलेल्या वस्त्रोद्योगाला दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.Cotton Market
आयात शुल्क म्हणजे काय आणि ते का रद्द केले?
आयात शुल्क म्हणजे दुसऱ्या देशातून आपल्या देशात येणाऱ्या मालावर सरकारकडून लावला जाणारा कर. ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी सोप्या भाषेत समजावून सांगितले की, “याआधी अमेरिकेतून १०० रुपयांचा कापूस भारतात आणायचा असेल, तर त्यावर ११ रुपये कर म्हणजेच आयात शुल्क भारत सरकारला द्यावे लागत होते. त्यामुळे त्या कापसाची किंमत १११ रुपये होत असे.” आता हे शुल्क शून्यावर आणल्यामुळे परदेशातील कापूस थेट भारतीय बाजारात स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे आयातीला प्रोत्साहन मिळेल.
अमेरिकेने भारतीय कापडावर ५० टक्के शुल्क लावल्यामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाने सरकारकडे कापूस आयातीवरील शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून त्यांना कच्चा माल (कापूस) स्वस्तात मिळेल आणि ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करू शकतील. सरकारने ही मागणी मान्य करत १९ ऑगस्ट २०२५ पासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आयात शुल्क रद्द केले आहे.Cotton Market
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
नवीन हंगामातील कापूस बाजारात येण्यास अवघ्या एका महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना सरकारने हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. आयात शुल्क हटवल्याने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त कापूस देशात येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत कापसाचे भाव कोसळतील. या निर्णयाचा परिणाम तात्काळ दिसू लागला असून, गेल्या दोन दिवसांत जिनिंग केलेल्या कापसाच्या दरात प्रति कँडी (३५६ किलो) तब्बल ११०० रुपयांची घट झाली आहे. तसेच, सुताचे दरही प्रति किलो २ ते ३ रुपयांनी कमी झाले आहेत. खरात पाटील यांच्या मते, “ज्या शेतमालाचे भाव पाडावे किंवा कमी व्हावे म्हणून सरकार हस्तक्षेप करतं, तो शेतमाल उत्पादन करणारा शेतकरी आणि त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योजक कधीही नफ्यात येऊ शकत नाहीत, हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.”Cotton Market
शेतकऱ्यांची मागणी आणि हमीभाव
केंद्र सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाला ७,१२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७,५२१ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव (MSP) जाहीर केला आहे. मात्र, बाजारभाव यापेक्षा कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे, ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी सरकारकडे भाव फरकाची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, “सरकारने मध्यम धाग्याच्या कापसावर प्रति क्विंटल २,२९० रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसावर १,८९० रुपये भाव फरक देऊन शेतकऱ्याला सरसकट १०,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळवून द्यावा.” ते पुढे म्हणाले की, “आम्ही या देशाचे मालक आहोत, आमच्या कित्येक पिढ्यांनी या व्यवस्थेला दिले आहे. पिकले तेव्हा लुटले, देणे-घेणे फिटले, म्हणून आम्ही कर्ज भरत नाही.“Cotton Market
पुढील दिशा
एकीकडे वस्त्रोद्योग या निर्णयाचे स्वागत करत आहे, तर दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चासारख्या संघटनांनी याला ‘शेतकऱ्यांसाठी मृत्युदंड’ म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि वाढती आयात यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या कापूस उत्पादकांसमोर आता दुहेरी संकट उभे राहिले आहे. या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हमीभावाने कापूस खरेदी करावा किंवा भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. “ज्या शेतमालामध्ये सरकार हस्तक्षेप करते, तो शेतमाल घेणे टाळा आणि गरज पडल्यास शेती पडीक ठेवलेली काय वाईट?” असा थेट सवाल खरात पाटील यांनी शेतकऱ्यांना केला आहेCotton Market.