Shetkari karj mafi update : देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारचा सध्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी ज्या कर्जमाफीची आशा बाळगून आहेत, त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ मदत करणाऱ्या योजनांवर भर देण्याचे धोरण असल्याचे स्पष्ट केले.Shetkari karj mafi update
देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जस्थिती
कृषी राज्यमंत्री ठाकूर यांनी संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2025 पर्यंत देशातील एकूण कृषी कर्ज ₹28.50 लाख कोटी इतके झाले आहे. यापैकी ₹15.91 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे. याचाच अर्थ, देशातील एकूण कृषी कर्जाच्या सुमारे 55% वाटा केवळ लहान शेतकऱ्यांवर आहे, जी एक चिंतेची बाब आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील कर्ज: नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर ₹2.60 लाख कोटींचे कृषी कर्ज आहे. यापैकी ₹1.34 लाख कोटींचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे आहे. देशातील एकूण कृषी कर्जाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 9.15% आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्ज असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे.Shetkari karj mafi update
सर्वाधिक कृषी कर्ज असलेली राज्ये
देशात सर्वाधिक कृषी कर्ज असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे.
- तमिळनाडू: ₹4.03 लाख कोटी (अल्प व अत्यल्प भूधारक: ₹2.68 लाख कोटी)
- आंध्र प्रदेश: ₹3.08 लाख कोटी (अल्प व अत्यल्प भूधारक: ₹2.11 लाख कोटी)
- महाराष्ट्र: ₹2.60 लाख कोटी (अल्प व अत्यल्प भूधारक: ₹1.34 लाख कोटी)
- उत्तर प्रदेश: ₹2.28 लाख कोटी (अल्प व अत्यल्प भूधारक: ₹1.32 लाख कोटी)
- कर्नाटक: ₹2.22 लाख कोटी (अल्प व अत्यल्प भूधारक: ₹1.14 लाख कोटी)
कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन योजनांवर भर
केंद्र सरकारने कर्जमाफीच्या मार्गाने न जाण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन मदत देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वस्त कर्ज, पीकविमा योजना, हमीभावावर खरेदी, सिंचन प्रकल्प, नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांसारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.Shetkari karj mafi update
उदाहरणे:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): शेतकऱ्यांना KCC अंतर्गत ₹3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ 4% व्याजदराने उपलब्ध आहे. यामध्ये 7% सामान्य व्याजदर असून, 1.5% व्याज सवलत आणि वेळेत परतफेड केल्यास आणखी 3% सूट मिळते.
- इतर योजना: पीएम किसान योजना, ई-नाम (e-NAM), सूक्ष्म सिंचन आणि आत्मा (ATMA) यांसारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जाचा संबंध
संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, कर्जबाजारीपण आणि शेतकरी आत्महत्या यांच्यातील थेट संबंधाचे मूल्यांकन सरकारने केलेले नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालात शेतकरी आत्महत्यांची अचूक कारणे नमूद नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
देशातील कृषी कर्जाची रक्कम वाढत असली तरी, केंद्र सरकारने कर्जमाफीचा पर्याय निवडलेला नाही. मात्र, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवरील ₹15.91 लाख कोटींचा कर्जबोजा हा चिंतेचा विषय आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिक ठोस उपाययोजना करावी लागेल, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून जोर धरत आहे.Shetkari karj mafi update