PM Dhan Dhanya Yojana : केंद्र सरकारने देशातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. उद्या, ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीतील पुसा येथे ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ या विशेष मोहिमेचा शुभारंभ होणार आहे. या योजनेतून, देशभरातील १०० ‘आकांक्षित’ (विकासात मागे राहिलेल्या) जिल्ह्यांमध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे.
केंद्र शासनाने या ६ वर्षांच्या विशेष मोहिमेसाठी तब्बल २४,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून ११ मंत्रालयांच्या ३६ वेगवेगळ्या योजनांना एकत्र आणून एकाच छत्राखाली राबवले जाईल.
काय आहे ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ (PM Dhan Dhanya Yojana)?
ही योजना एक स्वतंत्र कार्यक्रम नसून, देशातील १०० निवडक आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासाला गती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ‘एकत्रीकृत कृती आराखडा’ आहे. पुढील ६ वर्षांत या जिल्ह्यांमध्ये शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा, आर्थिक मदत, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील ‘या’ ९ जिल्ह्यांचा समावेश
देशभरातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी महाराष्ट्रातील खालील ९ जिल्ह्यांचा समावेश ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत’ करण्यात आला आहे:
- धुळे
- रायगड
- पालघर
- छत्रपती संभाजीनगर
- बीड
- नांदेड
- यवतमाळ
- चंद्रपूर
- गडचिरोली
शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार?
या योजनेतून निवडक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा एकत्रित आणि सुलभ लाभ मिळणार आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
- सुलभ आर्थिक मदत: शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाची उपलब्धता वाढवणे आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना कर्जपुरवठा करणे अधिक सोपे होईल.
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
- पायाभूत सुविधा विकास: शेतमाल काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक असणारी गोदामे (Warehouses) आणि प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी मदत मिळेल.
- सिंचन आणि यांत्रिकीकरण: शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच सिंचन व्यवस्था सुधारण्यावर भर राहील.
- पीक पद्धतीत बदल: स्थानिक हवामान आणि जमिनीच्या गरजेनुसार उत्तम पीक पद्धती निवडण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य मिळेल.
राज्यातही होणार योजनेचा शुभारंभ
दिल्लीत पंतप्रधान या योजनेचा शुभारंभ करणार असले तरी, महाराष्ट्रातील शेतकरीही या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतील. पुणे येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयातून राज्याचे कृषिमंत्री या उद्घाटन समारंभात सहभागी होणार आहेत. कृषी मंत्र्यांनी राज्यातील लाभार्थी जिल्ह्यांमधील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
हे पण वाचा:
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांविषयीची अधिक माहिती स्पष्ट होईल.