pm cm and ministers removal bills केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एक महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. या विधेयकात अशी एक महत्त्वाची तरतूद आहे, ज्यामुळे कोणत्याही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यात ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागल्यास त्यांना आपले पद गमवावे लागेल. या विधेयकामुळे संसदेत मोठा गदारोळ झाला आणि अखेरीस सरकारने ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आणि त्यांचा उद्देश pm cm and ministers removal bills
गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशातील उच्च पदांवरील व्यक्तींची नैतिक जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे.
- पदत्यागाची अट: या विधेयकानुसार, जर एखाद्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्याखाली सलग ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ अटक झाली, तर त्यांना ३१व्या दिवशी अनिवार्यपणे आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
- गंभीर गुन्ह्यांची व्याख्या: या विधेयकात ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणजे असा गुन्हा ज्यात ५ वर्षांपेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- निर्दोष सुटल्यावर पुनर्नेमणूक: जर न्यायालयात संबंधित व्यक्ती निर्दोष सिद्ध झाली, तर त्यांना पुन्हा त्यांचे पद स्वीकारण्याची संधी मिळेल. ही तरतूद या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
संसदेत विरोधकांचा तीव्र विरोध
हे विधेयक सादर होताच विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक खास विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले असल्याचा आरोप केला. समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही या विधेयकाचा तीव्र विरोध करत, हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले. त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांच्या पूर्वीच्या अटकेची आठवण करून दिली.
या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाले. यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितले की, त्यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले होते आणि नैतिकतेच्या आधारावर त्यांनी स्वतःच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
संयुक्त संसदीय समितीकडे विधेयक
pm cm and ministers removal bills संसदेतील वाढता तणाव पाहता, सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांतील एकूण ३१ सदस्य (लोकसभेतून २१ आणि राज्यसभेतून १०) असतील. ही समिती या विधेयकावर सखोल चर्चा करून आपला अहवाल सादर करेल.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाला विशेष महत्त्व आले आहे. त्यामुळे आता ही समिती काय निर्णय घेते आणि या कायद्याचे भविष्य काय असेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
