ऑनलाइन गेमवर बंदी: लोकसभेत विधेयक सादर, बेटिंग ॲप्सवर बंदी…! online gaming bill 2025

online gaming bill 2025 भारतात ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंग (नियमन) विधेयक, २०२५’ सादर केले आहे. या विधेयकामुळे देशातील डिजिटल फसवणूक आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीला आळा घालण्यास मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये online gaming bill 2025

online gaming bill 2025 हे विधेयक देशात ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या समस्यांवर उपाय म्हणून आणले गेले आहे. त्याची मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सट्टेबाजीवर कठोर नियंत्रण: या विधेयकाचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सट्टेबाजीवर पूर्णपणे बंदी घालणे.
  • आर्थिक फसवणुकीला आळा: पैशांचे व्यवहार असलेल्या गेमिंग ॲप्सवर कडक कारवाई केली जाईल. अनेक तरुण अशा ॲप्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत.
  • जाहिरातींवर बंदी: रियल मनी गेमिंगच्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी आणली जाईल. अनेकदा प्रसिद्ध व्यक्ती या जाहिरातींमध्ये दिसतात, ज्यामुळे तरुण पिढी आकर्षित होते आणि व्यसनाच्या विळख्यात अडकते.
  • केंद्रीय नियामक: माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या क्षेत्रासाठी केंद्रीय नियामक म्हणून अधिकार दिले जातील. यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करणे सोपे होईल.

लोकसभेत गदारोळ

हे विधेयक सादर होताच विरोधी पक्षांनी लोकसभेत जोरदार गदारोळ केला, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून कायद्यातील प्रत्येक पैलूचा अभ्यास करता येईल.

ज्येष्ठ पत्रकार संजय शर्मा यांच्या मते, या कायद्याचा प्रभाव फक्त त्या ऑनलाइन गेम्सवर होईल ज्यात पैशांचे व्यवहार किंवा सट्टेबाजीचा समावेश आहे. ज्या खेळांमध्ये पैसे गुंतवलेले नाहीत, ते पूर्ववत सुरू राहतील.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. आता लोकसभेत यावर चर्चा होऊन ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे. हा कायदा ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनाधीनतेच्या आणि फसवणुकीच्या वाढत्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करेल, अशी सरकारला आशा आहे.

तुम्हाला या विधेयकाबद्दल काय वाटते? तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा.

Leave a Comment