Onion Storage Subsidy Scheme : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत ‘कांदा चाळ अनुदान योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच कांद्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साठवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे बाजारातील दरातील चढ-उतारांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान 5 मेट्रिक टन ते कमाल 25 मेट्रिक टन क्षमतेच्या चाळीसाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहणार असून, त्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य दाम मिळवणे शक्य होणार आहे.Onion Storage Subsidy Scheme
योजनेचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदे
कांदा हे एक महत्त्वाचे नगदी पीक असले, तरी त्याची साठवणूक करणे हे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे आव्हान असते. योग्य साठवणुकीच्या अभावी मोठा कांदा खराब होतो आणि शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात तो विकावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कांद्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, त्यांना आपला कांदा सुरक्षितपणे साठवून ठेवता येईल. यामुळे कांदा जास्त दिवस टिकून राहतो आणि त्याची नासाडी कमी होते. बाजारात जेव्हा कांद्याचे भाव कमी असतील, तेव्हा शेतकरी आपला माल साठवून ठेवू शकतात आणि दर वाढल्यावर विकू शकतात. यामुळे त्यांना चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढेल. थोडक्यात, ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यास आणि त्यांचा नफा वाढवण्यास थेट मदत करेल.Onion Storage Subsidy Scheme
अनुदानाचे स्वरूप आणि पात्रता
या योजनेतील अनुदानाचे स्वरूप शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार ठरविण्यात आले आहे, जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या चाळीच्या क्षमतेनुसार दिले जाते.
- 5 ते 25 टन क्षमतेच्या चाळीसाठी: प्रति टन ₹10,000 खर्च गृहीत धरला जातो आणि याच्या 50 टक्के, म्हणजे जास्तीत जास्त ₹5,000 प्रति टन अनुदान दिले जाते.
- 25 ते 500 टन क्षमतेच्या चाळीसाठी (गटासाठी): प्रति टन ₹8,000 खर्च गृहीत धरून जास्तीत जास्त ₹4,000 प्रति टन अनुदान मिळते.
- 500 ते 1,000 टन क्षमतेच्या चाळीसाठी (गटासाठी): प्रति टन ₹6,000 खर्च गृहीत धरून जास्तीत जास्त ₹3,000 प्रति टन अनुदान दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. त्याच्या 7/12 आणि 8अ उताऱ्यावर कांद्याचे पीक असल्याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी कोणत्याही सरकारी योजनेतून कांदा चाळीसाठी अनुदान घेतलेले नसावे, ही महत्त्वाची अट आहे. तसेच, अर्ज मंजूर झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत चाळीचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.Onion Storage Subsidy Scheme
कांदा चाळ बांधणीचे तांत्रिक निकष
चाळीचे बांधकाम शासनाने घालून दिलेल्या काही विशिष्ट निकषांनुसार होणे आवश्यक आहे.
- लांबी आणि रुंदी: चाळीची लांबी 6 ते 12 मीटर आणि रुंदी 3 ते 5 मीटर असावी.
- उंची: जमिनीपासून चाळीची उंची 1.5 ते 2 मीटर असावी.
- साठवण क्षमता: वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी कमाल 25 मेट्रिक टन आणि शेतकरी गट किंवा संस्थेसाठी कमाल 500 मेट्रिक टन क्षमता निर्धारित आहे.
- छप्पर: छप्पर हे पत्र्याचे, टिनचे किंवा प्लास्टिक कोटेड (स्थिर) असावे.
- बांधकाम: चाळ जमिनीपासून किमान 60 सें.मी. उंच असावी. यामुळे कांद्याला खालून हवा मिळते आणि तो खराब होत नाही.
- दिशानिर्देश: चाळीची लांबी दक्षिण-उत्तर दिशेला असावी, जेणेकरून हवा खेळती राहील. जास्त पावसाच्या प्रदेशात पूर्व-पश्चिम दिशेला चाळ बांधण्याची शिफारस केली जाते.Onion Storage Subsidy Scheme
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये शेतकरी ओळखपत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक असलेले बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), कांदा विक्रीची पावती (एपीएमसी/नाफेड), आणि मागील लाभाची माहिती नसलेले स्वयंघोषणापत्र यांचा समावेश आहे. चाळ बांधकामापूर्वीचा आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरचा फोटो देणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. शेतकरी महाडीबीटी पोर्टल (https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login) वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. किंवा, जे शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांनी आपल्या तालुक्याच्या कृषी कार्यालयातून अर्ज फॉर्म घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह तो सादर करावा.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे. कांदा चाळ बांधून शेतकरी आपले उत्पादन सुरक्षित ठेवू शकतात आणि बाजारपेठेतील परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपल्या उत्पन्नात वाढ करू शकतात. त्यामुळे, पात्र शेतकऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता या योजनेचा लाभ घ्यावा.Onion Storage Subsidy Scheme
