Namo shetkari 7th installment: दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्याचा लाभ देण्यासाठी ₹1932.72 कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीतील हप्त्याचा लाभ राज्यातील लाखो पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्राच्या ₹6000 च्या अनुदानामध्ये राज्याच्या ₹6000 च्या अनुदानाची भर घातली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष एकूण ₹12000 मिळतात.
हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. आतापर्यंत या योजनेचे सहा हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता २ ऑगस्ट, २०२५ रोजी वितरित केल्यानंतर, कृषी आयुक्तालयाने नमो शेतकरी योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी निधीची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत, राज्य सरकारने निधी वितरणासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.Namo shetkari 7th installment
काय आहे नमो शेतकरी (Namo shetkari 7th installment) महासन्मान निधी योजना?
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना घोषित करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष मिळणाऱ्या ₹6000 च्या अनुदानात राज्य सरकार आणखी ₹6000 ची भर घालते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वार्षिक एकूण ₹12000 मिळतात, जे प्रत्येकी ₹2000 च्या सहा हप्त्यांमध्ये दिले जातात. या योजनेला कृषी व पदुम विभागाने मान्यता दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.
सातव्या हप्त्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी
या सातव्या हप्त्यासाठी निधीची मागणी कृषी आयुक्तालयाकडून शासनाकडे आली होती. कृषी आयुक्तालयाने पीएम किसान योजनेच्या 20 व्या हप्त्याच्या डेटाच्या आधारे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी ₹1932.72 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. या निधीमध्ये पीएमएफएस रजिस्ट्रेशन बाकी असलेले लाभार्थी (PFMS Registration Pending Beneficiaries) आणि आधार डी-सीडेड लाभार्थी (Aadhar Deseeded Beneficiaries) यांचा समावेश आहे.
हा निधी वितरीत करताना कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तांची असेल. तसेच, योग्य लाभार्थ्यांनाच ही रक्कम मिळेल याची खात्री करणे देखील त्यांचीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक हप्ता वितरित केल्यानंतर योजनेच्या बँक खात्यात शिल्लक राहिलेला निधी आणि त्यावरील व्याज शासनाच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी देखील कृषी आयुक्तांची आहे. या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला आहे, याचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच असेल.Namo shetkari 7th installment
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट (www.maharashtra.gov.in) वर देखील उपलब्ध आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. विशेषतः, नैसर्गिक आपत्त्या आणि शेतीतल्या अडचणींमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निधी एक मोठा आधार ठरू शकतो. यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेले खर्च भागवता येतील आणि कुटुंबाचे पालनपोषण करणे सोपे होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.Namo shetkari 7th installment