farmer loan waiver संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, सध्या केंद्र सरकार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या विचारात नाही.
देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाची स्थिती farmer loan waiver
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशातील एकूण कृषी कर्ज २८.५० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जापैकी ५५% म्हणजे १५.९१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हे केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे.
महाराष्ट्राची स्थिती देखील यापेक्षा वेगळी नाही. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रावर २.६० लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे, ज्यापैकी १.३४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. ही आकडेवारी देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार दर्शवते.
कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर
farmer loan waiver केंद्र सरकार कर्जमाफीसारख्या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी मदत करण्यावर अधिक भर देत आहे. यामध्ये विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे, जसे की:
- सुलभ कर्ज पुरवठा: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७% व्याजदराने उपलब्ध आहे. जे शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ४% व्याजदराने कर्ज मिळते.
- पीक विमा योजना: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजना.
- हमीभावावर खरेदी: शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी हमीभावावर खरेदी.
- सिंचन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान: सिंचन प्रकल्पांचा विकास आणि शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जाचा संबंध?
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या यांच्यात कोणताही थेट संबंध असल्याचे सरकारने मूल्यांकन केलेले नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालातही शेतकरी आत्महत्यांची अचूक कारणे नमूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर अधिक लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यांनी स्वतः निर्णय घ्यावा
केंद्र सरकारने कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, जसे की पीएम किसान योजना, ई-नाम, सूक्ष्म सिंचन आणि नैसर्गिक शेती. केंद्र सरकारचे धोरण असे आहे की, जर एखाद्या राज्याला कर्जमाफी द्यायची असेल, तर त्याचा निर्णय त्या-त्या राज्य सरकारने स्वतः घ्यावा.
