Devendra Fadnavis :मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव उपस्थित आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आंदोलकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याच संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार संविधानाच्या चौकटीत राहूनच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट नाही. “राजकारण चुलीत गेलं, पण अशाप्रकारे समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणं आमच्या तत्वात कुठेही बसत नाही,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.Devendra Fadnavis
फडणवीस यांची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी गेल्या काही वर्षांतील सरकारचे निर्णय अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, “सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट आहे. 2014 पासून 2025 पर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे जेवढे निर्णय झाले, ते आमच्या सरकारनेच घेतले आहेत.” त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख केला. फडणवीस यांनी 10 टक्के आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला अधिक सक्षम करणे, सारथी संस्थेची निर्मिती, आणि भाऊसाहेब देशमुख निर्वाह भत्त्यासारख्या योजनांचा उल्लेख केला. या निर्णयामुळे मराठा तरुणांना शिक्षण आणि रोजगारामध्ये मोठी मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. या योजनांमुळे मराठा तरुण केवळ नोकरी मागणारे न राहता नोकरी देणारे उद्योजक बनले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.Devendra Fadnavis
समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणे तत्वात बसत नाही
दोन समाजांना एकमेकांविरोधात उभे करणे आणि त्यांच्यात तेढ निर्माण करणे हे सरकारला मान्य नाही, असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. “आज जे 10 टक्के आरक्षण आपण दिले आहे, ते टिकले आहे. अशी परिस्थिती नाही की मराठा समाजाला आरक्षण नाहीये, आरक्षण आहेच,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर काही लोकांचे मत ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आहे, तर काहींचे वेगळे मत आहे. परंतु, सरकारला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागते, असे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले की, “आपल्या राज्यातील एक मोठा घटक असंतुष्ट राहावा, असा विचार कोणतेही राज्य करणार नाही. सर्वांना संतुष्ट करणे हाच आमचा विचार असतो. पण असे करत असताना एकाच्या समाधानासाठी दुसऱ्याला त्याच्यासमोर भांडणाकरिता उभे करणे आणि एकमेकांशी भांडत ठेवणे हे आम्हाला मान्य नाही.” त्यांनी पुन्हा एकदा जोर देऊन सांगितले की, “राजकारण चुलीत गेलं पण अशाप्रकारे समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणं आमच्या तत्वात कुठेही बसत नाही.“Devendra Fadnavis
संविधानाच्या चौकटीतच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सर्व समाजांचे समाधान होईल असा मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि तो मार्ग संविधानाच्या चौकटीतच असावा लागेल. त्यांनी सांगितले की, “दबावामध्ये आपण संविधानाच्या चौकटीबाहेर गेलो, तर ते टिकत नाही.” आज तात्पुरता आनंद देण्यासाठी एखादा निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही, तर भविष्यात त्याचा अधिक मोठा “बॅकलॅश” (उलट परिणाम) होईल. त्यामुळे, दूरगामी विचार करून संविधानाच्या चौकटीत जे काही निर्णय करायचे आहेत, ते करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांनी शिंदे समितीच्या बैठकीचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, आंदोलकांच्या मागण्यांवर संविधानाच्या चौकटीत राहूनच विचार केला जाईल.Devendra Fadnavis
निष्कर्ष
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबद्दल घेतलेली ही रोखठोक भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांच्या बोलण्यातून सरकारची मराठा समाजाप्रती असलेली सकारात्मकता आणि त्याच वेळी कायदेशीर मर्यादांचे भान दिसून येते. समाजाला विश्वासात घेऊन आणि संविधानाच्या नियमांचे पालन करूनच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट होते. Devendra Fadnavis
