Cotton price : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील 11% शुल्क काढून टाकल्यामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कापड निर्यात सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त कापसाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत कापसाच्या भावावर होणार आहे. अमेरिका कापडावर 50% आयात शुल्क लावणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.Cotton price
अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा परिणाम
भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात कापड निर्यात करतो, ज्यात टी-शर्ट्स, महिलांचे कपडे आणि कारपेट्सचा समावेश आहे. अमेरिकेने 7 ऑगस्टपासून भारताच्या कापडावर 25% आयात शुल्क लागू केले असून, 27 ऑगस्टपासून आणखी 25% शुल्क लावले जाणार आहे. यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कापडाची किंमत वाढणार आहे. चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्धकांवर तुलनेने कमी शुल्क असल्यामुळे भारताची कापड निर्यात कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.Cotton price
आयातशुल्क काढल्याने कापसाची आयात वाढणार
कापड उद्योगाने केंद्राकडे कापसावरील आयात शुल्क काढण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमी दरात कापूस उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य करत 19 ऑगस्टपासून कापसावरील 11% आयात शुल्क काढले आहे. या निर्णयामुळे कापसाची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या अखेरपर्यंत देशात 33 लाख गाठी कापूस आयात झाला होता आणि आता शुल्क काढल्यामुळे हा आकडा आणखी वाढणार आहे.Cotton price
शेतकरी अडचणीत येणार
आंतरराष्ट्रीय बाजारात आधीच मंदी असल्यामुळे देशातील कापसाचे भाव दबावात होते. गेल्या वर्षभरात आयात शुल्क असतानाही कापसाचा भाव ₹7,000 च्या आसपास राहिला. आता आयात शुल्क काढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त कापूस देशात येईल.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा नवीन हंगामातील कापूस बाजारात येईल, तेव्हा देशात आयात केलेला आणि शिल्लक राहिलेला कापूस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. हा आयात झालेला कापूस कमी भावात असल्याने, त्याचा थेट परिणाम नवीन कापसाच्या भावावर होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळणे कठीण जाईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने कापड उद्योगाला मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी, त्याचा फटका थेट कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.Cotton price
