Ativruhsti Madat : यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मोठे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अखेर एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्य सरकारने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण सुधारित निर्णय जाहीर करून, राज्यातील तब्बल २८२ तालुक्यांमध्ये ‘ओला दुष्काळ’ सदृश परिस्थिती लागू केली आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त लाखो शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीसह विविध शासकीय सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२९ नवीन तालुक्यांचा समावेश, मदतीची व्याप्ती वाढली
यापूर्वी ९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतून अनेक बाधित तालुके वगळण्यात आले होते, ज्यामुळे शेतकरी आणि राजकीय स्तरावर तीव्र नाराजी पसरली होती. ही बाब लक्षात घेऊन, सरकारने तातडीने नुकसानीचा फेरआढावा घेतला आणि सुधारित शासन निर्णय (शुद्धिपत्रक) जारी केला आहे. या नव्या निर्णयामुळे मदतीच्या यादीत २९ नवीन तालुक्यांचा समावेश झाला असून, मदतीची व्याप्ती वाढली आहे आणि ती अधिक अचूकपणे नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
Ativruhsti Madat नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार तालुक्यांची विभागणी
शासनाने नुकसानीची तीव्रता विचारात घेऊन तालुक्यांची दोन गटांमध्ये विभागणी केली आहे, जेणेकरून मदतीचे वाटप पारदर्शकपणे होईल:
१. पूर्णतः बाधित तालुके (एकूण २५१): या तालुक्यांमध्ये नुकसानीची व्याप्ती सर्वाधिक आहे. त्यामुळे, येथील सर्व महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना मदत आणि सर्व शासकीय सवलती लागू होणार आहेत. नांदेड, यवतमाळ, सोलापूर, बीड, लातूर, जळगाव, अमरावती आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील बहुतांश तालुक्यांचा या यादीत समावेश आहे.
२. अंशतः बाधित तालुके (एकूण ३१): या तालुक्यांमध्ये काही ठरावीक भागांतच मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, या ३१ तालुक्यांमधील केवळ प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या महसूल मंडळांनाच सवलती आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. यामध्ये नाशिक, पुणे, सातारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज आणि सवलती
या निर्णयानुसार, बाधित भागातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ एकरकमी मदत न देता, त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे:
हे पण वाचा:
- आर्थिक नुकसान भरपाई: शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत पिकांसाठी वाढीव दराने नुकसान भरपाई मिळेल. यामध्ये दोन हेक्टरची मदत NDRF च्या निकषांनुसार आणि त्यापुढील एका हेक्टरची वाढीव मदत राज्य सरकारच्या विशेष निधीतून दिली जाईल.
- रब्बी हंगामासाठी विशेष मदत: आगामी रब्बी हंगामात बियाणे, खते खरेदीचा ताण कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹१०,००० रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे.
- कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
- जमीन महसूल आणि वीज बिल माफ: बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल माफ करण्यात येईल आणि त्यांच्या कृषी पंपांची चालू वीज बिलेही माफ केली जातील.
- शैक्षणिक दिलासा: बाधित गावांमधील इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
मदत वाटपाकडे लक्ष
या सुधारित निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर झाला आहे. एकूण २८२ तालुक्यांमध्ये (३१ अंशतः + २५१ पूर्णतः) ही मदत लागू होणार आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून पंचनामे आणि मदत वाटपाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळू शकेल.