Aditi Tatkar : केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेने (GST Council) नुकत्याच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, खते आणि आरोग्य विम्यावरील करात कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयामुळे महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.Aditi Tatkar
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय: खतांवरील कर तफावत दूर
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. खते बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर 18% जीएसटी होता, तर तयार खतांवर मात्र केवळ 5% कर लागत होता. या कर तफावतीमुळे खत उत्पादकांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (Input Tax Credit) मिळण्यास अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत होता. हा अतिरिक्त भार शेवटी शेतकऱ्यांवर पडत होता. अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “आता ही कर तफावत दूर करण्यात आल्यामुळे, खत उत्पादकांना दिलासा मिळेल आणि याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होऊन खतांच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.” हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
आरोग्य विमा आणि जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होणार
जीएसटी परिषदेने केवळ खतांवरच नाही, तर आरोग्य विमा आणि इतर अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील करातही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विमा पॉलिसीवरील कर कमी केल्याने सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा अधिक परवडणारी होईल. विशेषतः, कोरोना महामारीनंतर आरोग्याच्या महत्त्वाकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. अशा परिस्थितीत, आरोग्य विम्यावरील कर कमी केल्यामुळे अधिक लोकांना विमा संरक्षण घेणे सोपे होईल. अदिती तटकरे यांनी नमूद केले की, “या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलावर तात्पुरता ताण येऊ शकतो, पण जनतेच्या हितासाठी महायुती सरकारने या निर्णयांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.“Aditi Tatkar
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील त्रुटींवर सरकारचे स्पष्टीकरण
पत्रकार परिषदेत ‘लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांनाही अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट उत्तरे दिली. या योजनेत काही त्रुटी असल्याच्या आणि अपात्र लोकांना लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारींवर त्या म्हणाल्या, “या योजनेसाठी राज्यभरातून 2 कोटी 63 लाख अर्ज आले आहेत. या सर्व अर्जांची सध्या छाननी प्रक्रिया सुरू आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिला अर्जदारांनी स्वतःच्या बँक खात्याऐवजी घरातील पुरुष सदस्यांच्या खात्याची माहिती दिली आहे, अशा प्रकरणांची विशेष तपासणी केली जात आहे. “छाननी प्रक्रियेत जे लाभार्थी अपात्र आढळतील, त्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. तसेच, जर कोणाला चुकीच्या पद्धतीने रक्कम मिळाली असेल, तर ती वसूल केली जाईल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या स्पष्टीकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर सरकारचे लक्ष असल्याचे दिसून येते.Aditi Tatkar
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर सरकारची ठाम भूमिका
राज्यातील एक संवेदनशील विषय असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरही अदिती तटकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, “मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लागणार नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका कायम आहे.” या दोन्ही समाजांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमित्यांच्या शिफारशी आल्यानंतर, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्र येऊन अंतिम निर्णय घेतील. सरकार दोन्ही समाजांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. Aditi Tatkar
