Agriculture News: महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्र नेत ते राष्ट्रपिता’ या सेवा पंधरवड्यांतर्गत महसूल विभागाची एक विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी विविध समस्यांचे निराकरण करणे आहे. यात विशेषतः शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंदणी, सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करणे आणि मालमत्ता कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) वाटप करणे यावर भर दिला जाईल. या मोहिमेमुळे राज्याच्या विविध भागांतील सुमारे ५० लाख लोकांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.Agriculture News
शेतकऱ्यांसाठी मोफत शेतरस्त्यांची सोय
या मोहिमेअंतर्गत, प्रत्येक शेताला किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या रस्त्यांना क्रमांक देऊन त्यांची अधिकृत नोंदणी केली जाईल, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात कायदेशीर दर्जा मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, रस्त्यांची मोजणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. रस्त्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी यावेळी दगडांऐवजी झाडे लावण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे ही सीमा कायमस्वरूपी लक्षात राहील.
अतिक्रमणे नियमित करण्याचे विशेष अभियान
महसूल विभाग २२ ते २७ सप्टेंबर या काळात अतिक्रमण धारकांसाठी एक विशेष मोहीम राबवेल. ज्यांनी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरे बांधली आहेत, अशा लोकांची जमीन मोजून त्यांना कायदेशीर पट्टे (कायदेशीर दस्तऐवज) वाटप केले जातील. यामुळे अनेक वर्षांपासून अशा जमिनींवर राहणाऱ्या लोकांना कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील.Agriculture News
मालमत्ता कार्डांचे जलद वाटप
याच पंधरवड्यात, जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तांचे कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचे काम वेगाने केले जाईल. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या मालमत्तांचे रेकॉर्ड अधिकृत आणि सुरक्षित होतील.
जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना
या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात शेतरस्त्यांची मोजणी, क्रमांक देणे आणि सीमांकन करण्याची कामे केली जातील. जिल्हा पातळीवर एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील. ही समिती शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांसंबंधीचे महत्त्वाचे निर्णय घेईल.
राज्यभर कार्यक्रमांचे आयोजन
ही मोहीम फक्त काही निवडक जिल्ह्यांपुरती मर्यादित नसून, राज्यभर राबवली जाणार आहे. पुण्यातून सुरू होणारी ही मोहीम वर्ध्यातल्या पवनार आणि नाशिक विभागातही विशेष कार्यक्रमांच्या रूपात आयोजित केली जाईल. सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात या उपक्रमांना सुरुवात करतील. एकूणच, महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होऊन त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.Agriculture News
