hyderabad gazette in marathi मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी. सरकारने या मागणीसह इतर चार मागण्या मान्य केल्या आहेत. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की हे गॅझेट इतके महत्त्वाचे का आहे? आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी या दस्तऐवजाचा काय उपयोग होऊ शकतो? चला तर मग याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
गॅझेट म्हणजे काय?
गॅझेट म्हणजे शासनाकडून प्रकाशित होणारे अधिकृत राजपत्र. यामध्ये एखाद्या प्रदेशाशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती नोंदवलेली असते.
- त्या भागातील जमीन व्यवहार
- प्रथा, परंपरा, जाती-जमातींचे तपशील
- जनगणना नोंदी
- शासकीय योजना
- निवडणुका आणि इतर कायदेशीर अधिसूचना
गॅझेट हे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरले जाणारे दस्तऐवज असून, त्याला सरकारी मान्यता असते.
हैदराबाद गॅझेटिअरचे महत्त्व hyderabad gazette in marathi
हैदराबाद गॅझेट हा निजामकालीन (1918 मधील) अधिकृत दस्तऐवज आहे. यात मराठवाडा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही भागांची सविस्तर माहिती नोंदवलेली आहे.
1901 च्या जनगणनेनुसार, मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचा उल्लेख या गॅझेटमध्ये आढळतो. त्या काळी मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी लोकसंख्या सुमारे 36% होती. यामुळे मराठा समाजाचे ऐतिहासिक अस्तित्व आणि सामाजिक स्थान स्पष्ट होते.
हा गॅझेट आजही लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी, उत्तराखंड येथे उपलब्ध आहे. त्यामध्ये जिल्हानिहाय कुणबी- मराठा लोकसंख्येची नोंद नमूद केलेली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र सरकारचे गॅझेट
निजामकाळात मराठवाड्यातील दस्तऐवजांमध्ये “कुणबी” या समाजाचा स्पष्ट उल्लेख होता. पण स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र गॅझेट लागू झाले तेव्हा कुणबी या समाजाचा उल्लेख वगळला गेला. यामुळे मराठा समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला.
मनोज जरांगे यांनी या असंतोषाला दिशा देत हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, जी अखेर सरकारने मान्य केली.
हैदराबाद गॅझेटमधील काही महत्त्वपूर्ण नोंदी
या गॅझेटमध्ये ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि लोकसंख्याविषयक अनेक महत्वाचे तपशील नमूद केलेले आहेत :
- 1347 मध्ये औरंगाबाद जिल्हा बहामनी राज्याचा भाग झाला.
- 1499 मध्ये तो अहमदनगरमध्ये समाविष्ट झाला.
- अठराव्या शतकात तो हैदराबाद राज्याचा भाग झाला.
- एलोरा व अजिंठा लेणी या भारतातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वारशाचा उल्लेख.
- 1901 मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या 7,26,407 होती. यातील 85% हिंदू, 12% मुसलमान आणि 79% मराठीभाषिक होते.
- कृषी करणाऱ्या जातींची तपशीलवार नोंद – मराठा कुणबी (2,57,000), सिंदे (15,900), बंजारे (8,900), माळी (18,600), महार (66,800), मांग (21,500) इत्यादी.
निजामकालीन आरक्षण
निजामांच्या काळातही मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा सहन करावी लागत होती. त्यामुळे 1918 मध्ये निजाम सरकारने “हिंदू मराठा” या नावाने मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण दिले होते.
आजच्या आरक्षणाच्या चर्चेत हा ऐतिहासिक पुरावा महत्त्वाचा ठरतो. कारण यावरून मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून शासनमान्यता मिळाल्याचे दिसून येते.
हैदराबाद गॅझेटिअरचा मराठा आरक्षणासाठी फायदा
हैदराबाद गॅझेटिअर हा फक्त इतिहासाचा दस्तऐवज नसून, तो आजही कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा पुरावा आहे. यामध्ये “Maratha Kunbi” असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. म्हणजेच मराठा आणि कुणबी हे ऐतिहासिकदृष्ट्या एकाच कृषी करणाऱ्या समाजाचे घटक होते.
कुणबी समाज आधीपासूनच ओबीसी (Other Backward Classes) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. त्यामुळे जर गॅझेटमधील नोंदींवर शिक्कामोर्तब झाले, तर मराठा समाजालाही ओबीसी आरक्षणाचा हक्क मिळू शकतो.
याचा थेट फायदा असा की –
- मराठा समाजाच्या मागासपणाचा पुरावा मिळतो.
- शैक्षणिक व नोकरीसाठी राखीव जागांवर प्रवेश मिळतो.
- सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने समान हक्क निर्माण होतात.
मराठवाड्याचा ऐतिहासिक प्रवास
मराठवाडा हा भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे. सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, यादव यांसारख्या राजघराण्यांनी येथे राज्य केले. पैठण ही सातवाहनांची राजधानी होती, तर देवगिरी किल्ला यादवकालीन सामर्थ्याचे प्रतिक आहे.
पुढे मराठवाडा 1347 मध्ये बहामनी राज्याचा, त्यानंतर अहमदनगरचा आणि अखेरीस हैदराबाद संस्थानाचा भाग झाला. त्यामुळे येथे विविध संस्कृती, परंपरा आणि प्रथा विकसित झाल्या.
मराठवाडा महाराष्ट्रात कधी सामील झाला?
मराठवाडा दि. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला.
यानंतर दि. 1 मे 1960 पासून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचे कार्य
सरकारने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीचे मुख्य काम म्हणजे मराठा आणि कुणबी यांच्या ऐतिहासिक नोंदी शोधून काढणे.
समितीने –
- मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतून नोंदी जमा केल्या.
- हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभाग आणि महसूल विभागातून 7 हजारांहून अधिक कागदपत्रे मिळवली.
- दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि ग्रंथालयातून अतिरिक्त नोंदी प्राप्त केल्या.
या नोंदींच्या आधारे मराठा = कुणबी हा पुरावा अधिक बळकट होत आहे.
शिंदे समितीला मुदतवाढ
समितीला हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट यांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
