Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची अंमलबजावणी आता एका नव्या टप्प्यात पोहोचली आहे. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या अर्जदारांची मोठी छाननी (Scrutiny) सुरू झाली असून, अपात्र असतानाही लाभ घेतलेल्या महिलांचा शोध घेतला जात आहे. त्यामुळे, नियम डावलून लाभ घेतलेल्या महिलांचे धाबे दणाणले आहेत. एकट्या जिल्ह्यात पात्र ठरलेल्या 4 लाख 37 हजार 625 महिलांपैकी तब्बल 40 हजार 604 महिलांच्या लाभाला सध्या ब्रेक लागला आहे. या अर्जदारांची तपासणी पूर्ण झाल्यावरच त्यांच्या पुढील लाभावर निर्णय घेतला जाणार आहे.Ladki Bahin Yojana
योजनेचे निकष आणि अंमलबजावणी
गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली होती. 2024 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची अंमलबजावणी जाहीर झाली. योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी काही निकष शिथिल करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत, ज्या महिला इतर कोणत्याही योजनेतून थेट आर्थिक मदत घेत नाहीत, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना लाभ दिला जात होता.Ladki Bahin Yojana
खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर छाननी सुरू
या योजनेवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याने, सरकार आता या खर्चाची योग्य पडताळणी करत आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर, या योजनेच्या अर्जांची छाननी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत, शासनाच्या इतर योजनांतून आधीपासूनच आर्थिक लाभ घेणाऱ्या अर्जदारांची विशेष तपासणी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांचाही या छाननीत समावेश आहे. जर एखादी महिला कर्मचारी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले, तर तिच्यावर कारवाईची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे पात्र असूनही ज्या महिलांच्या लाभाला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे, त्या थोड्या चिंतेत आहेत. या तपासणीनंतरच सर्व पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळेल, अशी आशा आहे.Ladki Bahin Yojana