jamin hakk niyam: राज्यातील भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री-होल्ड) मध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. २० ऑगस्ट 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, यामुळे हजारो प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन शासन निर्णय? jamin hakk niyam
शासनाने “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने/कब्जेहक्काने धारण केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०२५” प्रसिद्ध केले आहेत. यापूर्वीच्या नियमांची मुदत संपल्यामुळे अनेक जमीनधारकांचे अर्ज प्रलंबित होते. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून सातत्याने होणाऱ्या मागणीनंतर शासनाने या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नवीन नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी:
- प्रलंबित अर्जांना दिलासा: विहित मुदतीत किंवा मुदतीनंतर दाखल झालेले आणि प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज या नवीन नियमांनुसार विचारात घेतले जातील.
- अधिमूल्य भरणा: जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले अधिमूल्य (premium) भरणे आवश्यक असेल. ज्या अर्जदारांनी अद्याप अधिमूल्याची रक्कम भरलेली नाही, त्यांना नवीन नियमांनुसार नोटीस बजावण्यात येईल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार: अर्ज प्राप्त झाल्यापासून जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
- या जमिनींचे रूपांतर होणार नाही: नागरिकांसाठी सार्वजनिक सोयी, अत्यावश्यक सेवा, तसेच विविध शासकीय विभाग, महामंडळे यांना दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करता येणार नाही.
- महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम लागू: १९६१ च्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमांतर्गत प्रदान केलेल्या जमिनींना ही तरतूद लागू होणार नाही.
निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
jamin hakk niyam या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींवर हस्तांतरणासाठी शासनाचे निर्बंध असतात. या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झाल्यामुळे जमीनधारकांना पूर्ण मालकी हक्क मिळतील. यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री करणे, त्यावर कर्ज घेणे किंवा इतर आर्थिक व्यवहार करणे अधिक सुलभ होणार आहे. ज्या नागरिकांची प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, त्यांना या नवीन नियमावलीमुळे मोठा फायदा होणार आहे.
