Ration card : रेशनकार्डचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील 1.17 कोटी अपात्र रेशनकार्डधारकांना यादीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता फक्त खऱ्या गरजू लोकांनाच मोफत रेशनचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.Ration card
नेमका निर्णय काय आहे?
केंद्र सरकारने देशभरात मोफत रेशन देणाऱ्या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने विविध सरकारी विभागांच्या डेटाबेसची मदत घेतली आहे. आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसशी रेशनकार्डधारकांची माहिती जुळवून ही यादी तयार करण्यात आली आहे.
या यादीनुसार, एकूण 1.17 कोटी कार्डधारक अपात्र असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये:
- 94.71 लाख करदाते आहेत.
- 17.51 लाख चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत.
- 5.31 लाख कंपनी संचालक आहेत.
या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांना आता या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
पात्रतेचे नियम काय आहेत?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (NFSA), काही ठराविक निकष पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांनाच मोफत रेशनचा लाभ मिळतो. नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी, वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असलेले कुटुंबे, चारचाकी वाहन मालक आणि करदाते मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत.Ration card
पुढील प्रक्रिया कशी असेल?
केंद्र सरकारने 8 जुलै 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या अपात्र लाभार्थ्यांची यादी पाठवली आहे. या यादीची पडताळणी करून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अपात्र कार्डधारकांना यादीतून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर ब्लॉक मुख्यालयांना ही यादी उपलब्ध करून दिली गेली आहे, जिथे लोक त्यांच्या नावाची तपासणी करू शकतात.
या निर्णयामुळे, जे खरोखरच गरीब आणि गरजू आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि समानता येईल.Ration card