Shet Rasta : शेतजमिनीवर जाण्यासाठी रस्ता नसल्यामुळे किंवा शेजारच्या शेतकऱ्याने रस्ता अडवल्यामुळे होणारे वाद आता संपुष्टात येणार आहेत. फक्त एका साध्या अर्जाद्वारे तुम्ही तुमचा हक्क मिळवू शकता. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 आणि मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 106 अंतर्गत शेतकऱ्यांना हा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, तहसीलदार तुमच्या शेतजमिनीसाठी कायदेशीर रस्ता उपलब्ध करून देऊ शकतात.Shet Rasta
नेमका कायदा काय सांगतो?
अनेकदा शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध नसतो, किंवा शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून जावे लागते. अशावेळी अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि शेतकरी हवालदिल होतात. या समस्येवर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी दोन महत्त्वाचे कायदे आहेत.Shet Rasta
- मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 106 कलम 5 नुसार: जर तुमचा शेतावर जाण्याचा रस्ता आधीपासूनच अस्तित्वात असेल, पण शेजारच्या शेतकऱ्याने तो अडवला असेल, तर तुम्ही या कलमांतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता. तहसीलदार तात्काळ या प्रकरणाची चौकशी करतील आणि योग्य ती कार्यवाही करून तुमचा रस्ता मोकळा करून देतील.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 कलम 143 नुसार: जर तुमच्या शेतावर जाण्यासाठी कोणताही रस्ता नसेल, तर या कलमाचा वापर केला जातो. तुम्ही तहसीलदारांकडे अर्ज करून नवीन रस्त्याची मागणी करू शकता. तहसीलदार सर्व्हे नंबरच्या हद्दीवरील जमिनींची पाहणी करतील आणि बांधावरून किंवा योग्य मार्गाने तुम्हाला तुमच्या शेतावर जाण्यासाठी नवीन रस्ता उपलब्ध करून देतील.
अर्ज कसा करायचा?
या कायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला संबंधित तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत तुमच्या शेतजमिनीचे आवश्यक कागदपत्र जोडावे लागतील. तुम्ही अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतील. त्यानंतर, कायद्यानुसार, ते योग्य तो निर्णय घेऊन तुम्हाला तुमच्या शेतावर जाण्याचा रस्ता उपलब्ध करून देतील.
शेतकऱ्यांनी या कायदेशीर तरतुदींची माहिती घेऊन आपल्या हक्कासाठी लढणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ रस्तेच मोकळे होणार नाहीत, तर शेतजमिनीच्या वादांमुळे होणारे संघर्षही थांबतील.Shet Rasta