mastya sampada yojana मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकारच्या मत्स्यपालन विभागातर्फे राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), देशाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा देत आहे. ही योजना केवळ आर्थिक विकासावर भर देत नाही, तर त्यात महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेने महिलांसाठी एक नवीन आर्थिक दालन उघडले आहे, ज्यायोगे त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.mastya sampada yojana
महिलांसाठी विशेष तरतुदी
या योजनेत महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. लाभार्थी-केंद्रित उपक्रमांतर्गत, महिलांना एकूण युनिट खर्चाच्या 60% पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठीही यामध्ये खास तरतूद आहे. त्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति प्रकल्प ₹1.50 कोटी आहे. यामुळे, मोठ्या प्रकल्पांसाठीही महिलांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध होते.mastya sampada yojana
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी या योजनेत विविध उपक्रमांचा समावेश आहे, जसे की:
- मत्स्यपालन
- हॅचरीज
- सीव्हीड आणि बायव्हाल्व्ह शेती
- शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय
- मासे प्रक्रिया आणि विपणन
आकडेवारी बोलते…
गेल्या पाच वर्षांत (2020-21 ते 2024-25) या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय आहे. देशभरात एकूण 99,018 महिला लाभार्थ्यांसाठी ₹4061.96 कोटी रुपयांचे मत्स्यव्यवसाय विकास प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. महाराष्ट्रातही या योजनेने मोठे यश मिळवले असून, 13,804 महिलांना याचा लाभ झाला आहे.mastya sampada yojana
महाराष्ट्रातील महिलांचा सहभाग
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनेही अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये:
- जागरूकता कार्यक्रम: कार्यशाळा, शिबिरे आणि ‘सरकार तुमच्या दारी’ उपक्रमांद्वारे महिलांना योजनेची माहिती दिली जात आहे.
- प्रचार मोहिम: तालुका स्तरावर बॅनर आणि फ्लेक्सद्वारे योजनेचा प्रचार केला जात आहे.
- प्रशिक्षण: मत्स्यसंवर्धनाशी संबंधित विविध विषयांवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.
- माध्यम आणि साहित्य: वर्तमानपत्रात जाहिराती, तसेच माहितीपत्रके आणि पत्रकांद्वारे योजनेची माहिती घराघरापर्यंत पोहोचवली जात आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. यामध्ये, पालघर जिल्ह्यातील 17 कार्यक्रमांसह एकूण 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम केवळ महिलांसाठी घेण्यात आले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत (2020-21 ते 2024-25) महाराष्ट्रातील एकूण 2,119 महिलांना या योजनेअंतर्गत ₹401.25 कोटींची आर्थिक मदत मंजूर झाली आहे, ज्यापैकी ₹271.87 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, यात पालघर जिल्ह्यातील 32 महिलांचाही समावेश आहे, ज्यांना ₹7.35 कोटी मंजूर झाले आणि त्यापैकी ₹4.48 कोटी वितरित झाले.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नसून, ती भारतातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यास मदत करत आहे. या योजनेमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढत आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासातही त्यांचे योगदान वाढण्यास मदत होत आहे.mastya sampada yojana