farmer scheme शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारा आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत कृषी योजनांचा लाभ ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीने दिला जात होता, ज्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी या लाभापासून वंचित राहत होते. पण आता सरकारने ही पद्धत पूर्णपणे बंद केली आहे. यापुढे जो शेतकरी आधी अर्ज करेल त्याला योजनेचा लाभ आधी मिळेल, म्हणजेच ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
जुन्या ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीची समस्या farmer scheme
पूर्वीच्या ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या. वर्षांनुवर्षे अर्ज करूनही, केवळ नशिबावर अवलंबून असल्यामुळे, फक्त काही निवडक शेतकऱ्यांनाच योजनांचा लाभ मिळत होता. ३५ ते ५० टक्क्यांहून कमी शेतकऱ्यांना या योजनांचा फायदा मिळत असल्याने, अनेकांमध्ये निराशा आणि नाराजी वाढत होती. यामुळे त्यांचा वेळ आणि मेहनत वाया जात होती.
नवीन धोरणामुळे काय बदल होणार?
आता लागू झालेल्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या धोरणामुळे ही अनिश्चितता संपुष्टात येणार आहे. या धोरणाचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शकता वाढणार: ही नवीन पद्धत अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक आहे, त्यामुळे योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
- प्रक्रिया सोपी होणार: पुन्हा-पुन्हा अर्ज करण्याची आणि वेळेचा अपव्यय करण्याची गरज राहणार नाही.
- आत्मविश्वास वाढणार: योग्य वेळी योग्य लाभ मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि ते अधिक उत्साहाने शेती करू शकतील.
कोणत्या योजनांचा होणार लाभ?
या नवीन धोरणामुळे अनेक महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पीक विमा योजना, सिंचन सुधारणा योजना, आधुनिक शेतीसाठी अनुदान, शेतकरी कर्ज सुविधा आणि इतर अनेक योजनांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे आहे.
अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना, आपली जमीन, पिकांची माहिती आणि इतर वैयक्तिक तपशील अचूक भरावा. जर माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण असेल, तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. ऑनलाईन अर्ज केल्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित होते.
एकंदरीत, शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, यामुळे कृषी योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे आणि योग्य वेळी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे जीवनमानच नाही, तर संपूर्ण कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडतील.
