Crude Oil : आजच्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडवले आहे. गॅस सिलेंडरच्या दरांनी तर स्वयंपाकघरातही मोठी चिंता निर्माण केली आहे. पण एक काळ असा होता, जेव्हा रॉकेल (केरोसीन) हेच आपल्या देशातील लाखो कुटुंबांसाठी स्वयंपाक आणि प्रकाशाचे मुख्य साधन होते. निळ्या रंगाचे आणि विशिष्ट गंधाचे हे रॉकेल आपल्या दैनंदिन जीवनातून अचानक कसे गायब झाले, याचा हा प्रवास.Crude Oil
रॉकेल: जुन्या पिढीसाठीची ओळख
रॉकेलची निर्मिती कच्चे तेल (Crude Oil) शुद्ध करून केली जाते. स्वयंपाकघरात स्टोव्ह पेटवण्यापासून ते रात्रीच्या वेळी कंदील (दिवा) म्हणूनही त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असे. पण रॉकेल फक्त घरगुती वापरापुरते मर्यादित नव्हते. जेट विमाने आणि रॉकेटच्या इंजिनसाठीही त्याचा वापर इंधन म्हणून केला जातो.
रॉकेल, पेट्रोल आणि डिझेल, हे तिन्ही पदार्थ कच्चे तेलापासूनच तयार होतात, पण त्यांच्या गुणधर्मांत फरक असतो. पेट्रोलच्या तुलनेत रॉकेल जास्त दाट आणि कमी ज्वलनशील असते. त्यामुळेच पेट्रोलच्या गाडीत रॉकेल टाकल्यास इंजिन खराब होऊ शकते.Crude Oil
धोरणात्मक बदल आणि रॉकेलचा अस्त
पूर्वी रेशन दुकानातून मिळणारे स्वस्त रॉकेल हे गरिबांसाठी एक मोठा आधार होता. मात्र, जसजसे भारत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाकत गेला, तसतसे रॉकेलचा वापर कमी होत गेला. यामागे केंद्र सरकारच्या काही महत्त्वाच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे.
१. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’ने रॉकेलला खऱ्या अर्थाने पर्याय दिला. “स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन” या ध्येयाने सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले. या योजनेमुळे कोट्यवधी घरांमध्ये गॅस पोहोचला आणि रॉकेलच्या स्टोव्हची जागा गॅसच्या शेगड्यांनी घेतली.
२. अनुदान (सबसिडी) समाप्त:
पूर्वी रॉकेल स्वस्त मिळायचे कारण सरकार त्यावर मोठे अनुदान देत असे. पण देशाला ‘रॉकेलमुक्त’ बनवण्याच्या धोरणानुसार सरकारने हळूहळू हे अनुदान कमी केले. २०१९-२० मध्ये सरकार ४,०५८ कोटी रुपयांचे अनुदान देत होते, जे २०२१-२२ मध्ये पूर्णपणे थांबवण्यात आले. अनुदानाच्या अभावी रॉकेलचे दर वाढले आणि ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले.
३. ‘रॉकेलमुक्त’ राज्यांचे ध्येय:
केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना ‘रॉकेलमुक्त’ घोषित केले. दिल्ली हे पहिले रॉकेलमुक्त शहर ठरले, तर हरियाणा पहिले रॉकेलमुक्त राज्य बनले. त्यानंतर पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि अनेक केंद्रशासित प्रदेशांनीही हे ध्येय गाठले.
आकडेवारी काय सांगते?
सरकारी धोरणांचा परिणाम आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतो. २००७-०८ मध्ये भारतात वर्षाला ९ दशलक्ष मेट्रिक टन रॉकेलचा वापर होत होता. मार्च २०२२ पर्यंत हा आकडा घटून केवळ ०.११ दशलक्ष टनांवर आला. ही आकडेवारी रॉकेलच्या प्रवासाचा शेवट स्पष्टपणे दर्शवते.
आज जरी रॉकेलचा वापर जवळजवळ संपुष्टात आला असला, तरी जुन्या पिढीच्या मनात त्याच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. रेशनच्या दुकानाबाहेर लागलेली रांग, रॉकेल भरतानाचा त्याचा वास आणि स्टोव्हच्या आवाजाने भरलेले घर, या आठवणी कालबाह्य झाल्या असल्या तरी त्या जीवनाचा एक भाग होत्या. विकासाच्या या प्रवासात रॉकेल मागे पडले असले, तरी त्याच्या आठवणींचा सुगंध जुन्या पिढीच्या मनात कायम राहील.Crude Oil