ativrushti anudan महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असतो. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी. पण एक तिसरी आपत्ती जी अनेकदा शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवत होती, ती म्हणजे सततचा पाऊस. आता महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, या ‘सततच्या पावसाला’ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे आता हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसातील फरक काय? ativrushti anudan
आजवर शासनाकडून शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत दिली जाते. त्यासाठी ‘अतिवृष्टी’ हा एक मुख्य निकष होता. एखादया महसूल मंडळात २४ तासांत ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास त्याला ‘अतिवृष्टी’ मानले जात होते. यानंतर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती.
पण अनेकदा पाऊस सलग काही दिवस, कमी प्रमाणात पडतो. उदा. रोज १०-१५ मि.मी. पण असा पाऊस सलग ५-१० दिवस पडल्यास पिके पिवळी पडतात, कुजतात किंवा सडून जातात. यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते, पण अतिवृष्टीची नोंद होत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहायचे. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने ‘सततचा पाऊस’ ही नवीन वर्गवारी तयार केली आहे.
मदतीसाठी दोन-स्तरीय निकष (Two-Trigger System)
ativrushti anudan सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासनाने एक वैज्ञानिक आणि स्पष्ट पद्धत निश्चित केली आहे. मदतीसाठी पात्र ठरण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
पहिला निकष: पर्जन्यमानावर आधारित
पहिला निकष पूर्ण होण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळात खालील दोन अटी पूर्ण व्हाव्या लागतील:
- सलग ५ दिवस, दररोज किमान १० मि.मी. पाऊस पडलेला असावा.
- याच ५ दिवसांच्या कालावधीत पडलेला एकूण पाऊस हा गेल्या १० वर्षांच्या सरासरी पावसाच्या तुलनेत ५०% पेक्षा जास्त (म्हणजे दीडपट) असावा.
दुसरा निकष: पिकांच्या स्थितीवर आधारित (NDVI)
पहिला निकष पूर्ण झाल्यावर, पुढील १५ दिवसांसाठी पिकांची स्थिती तपासली जाईल. यासाठी वनस्पती निर्देशांक (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) या वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर केला जाईल.
या १५ दिवसांच्या कालावधीत, पिकांच्या NDVI मध्ये ०.५ पेक्षा कमी फरक आढळल्यास, दुसरा निकष लागू होईल. याचा सोपा अर्थ असा की, पिकांचे आरोग्य खराब झाले आहे. याशिवाय, सततच्या पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI, १५ दिवसांनंतरच्या NDVI पेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे.
या दोन निकषांवरून प्रशासनाला पिकांच्या नुकसानीची अचूक माहिती मिळेल.
मदतीची प्रक्रिया आणि पंचनामे
जेव्हा एखादया महसूल मंडळात हे दोन्ही निकष पूर्ण होतील, तेव्हाच स्थानिक प्रशासनाला नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातील. ज्या शेतकऱ्यांचे ३३% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना शासनाच्या नियमांनुसार निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) स्वरूपात मदत दिली जाईल.
या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची वाट न पाहता, सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास मदत होईल. स्थानिक कृषी विभाग आणि तलाठी कार्यालयाने आपल्या भागातील पर्जन्यमान आणि पिकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळू शकेल.
